RTI in Hindi - Study Guide

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अधिकार अर्थात राईट टू इन्फाॅरमेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना पाने का अ धिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है।

लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्ष करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष् ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्शिता और ईमानदा री की बोटियाँ नोंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भ के बड़े-बड़े कीर्तिमान कायम करने को ए क भी मौक अपने हाथ से गवाना नहीं भूले। भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हर वो कार्य किया जो जनविरोधी और अलोकतांत् रिक हैं। सुना है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं सरकार उनकी चु ने हुई नौकर। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पू रा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवा है, वह क्या कर Et alors ?

प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी ने किसी माध्यम स टेक्स देती है। यहां तक ​​एक सुई से लेकर एक माचिस तक का टैक्स अदा क रती है। सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जब बाज़ार से कोई सामान खरीदता है, तो बिक्री कर, उत्पाद कर इत्य ादि टैक्स अदा करता है।

इ्रकार देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा कर ता है और यही टैक्स देश के विकास और व्यवस्था की आध ारशिला को निरन्तर स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्व ारा दिया गया, पैसा कब, कहाँ, और किस प्रकार खर्च कि या जा रहा है ? इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष र खने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान कि या जाए, जो एक कानून द्वारा ही सम्भव है।

Le droit à l'information (RTI) est une loi du Parlement indien visant à définir le régime pratique du droit à l'information pour les citoyens et remplace l'ancienne loi sur la liberté d'information de 2002. En vertu des dispositions de la loi, tout citoyen indien peut demander des informations à une « autorité publique » (un organe gouvernemental ou un « organe de l'État ») qui est tenue de répondre rapidement ou dans un délai de trente jours. La loi exige également que chaque autorité publique informatise ses dossiers en vue d'une large diffusion et qu'elle gère de manière proactive certaines catégories d'informations afin que les citoyens aient un minimum de recours pour demander formellement des informations.

Cette loi a été adoptée par le Parlement le 15 juin 2005 et est entrée pleinement en vigueur le 12 octobre 2005. La première application a été déposée auprès d'un commissariat de police de Pune. En Inde, la divulgation d'informations était limitée par la loi sur les secrets officiels de 1923 et par diverses autres lois spéciales, que la nouvelle loi RTI assouplit. Il codifie un droit fondamental des citoyens.

Le droit à l'information RTI en Inde est régi par deux organismes principaux :

Commission centrale de l'information (CIC) – Commissaire en chef à l'information qui dirige tous les départements et ministères centraux – avec ses propres agents d'information publique (PIO). Les CIC relèvent directement du président indien.

Commissions d'information de l'État - Officiers d'information publique de l'État ou SPIO – À la tête de tous les départements et ministères de l'État, le bureau du SPIO relève directement du gouverneur de l'État.

Les Commissions nationales et centrales d'information sont des organismes indépendants et la Commission centrale d'information n'a aucune compétence sur la Commission nationale d'information.